नेपालमा डा. युवराज संग्रौलामाथि लागेका यौन दुर्व्यवहार, स्त्रीविरोधी र समलैङ्गिकविरोधी अभिव्यक्तिका आरोपहरू केवल व्यक्तिगत गल्ती वा छुट्टै प्रकरण होइनन्; ती सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा व्यापक रूपमा फैलिएको संस्थागत पितृसत्ता, बुद्धिजीवी पाखण्ड, र नारीविरोधी मानसिकताको गहिरो लक्षण हुन्।
जब एकजना शिक्षित, सार्वजनिक जीवनमा प्रभावशाली र न्यायको भाषामा बोल्ने व्यक्तिले महिलामाथि हिंसात्मक अभिव्यक्ति गर्छन्, त्यो केवल उनीभित्रको मानसिकता होइन, हाम्रो समाजले कसरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई बिना जाँच अधिकार दिएको छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। दक्षिण एशियामा—विशेषतः नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा—शिक्षा, बुद्धिजीविता र प्रगतिशीलताको आवरणभित्र महिला शोषणको अदृश्य संरचना गहिरो छ। महिलाले कक्षाकोठामा, कार्यालयमा, सार्वजनिक बहसहरूमा सधैं आफूलाई आत्मरक्षाको मोडमा राख्नुपर्ने बाध्यता यो भयानक संरचनाको प्रतिबिम्ब हो।
संग्रौला प्रकरणले देखाउँछ कि कसरी बौद्धिक भनिने व्यक्तिहरू—जो कानुन पढाउँछन्, संविधान लेख्न सहयोग गर्छन्, वा मानव अधिकारका प्रवक्ता छन्—त्यही अधिकारको भाषालाई स्त्रीविरोधी विचार र व्यवहारको औजारमा बदल्न सक्छन्। जब उनीहरू महिलालाई "धन र यौनको भोकी" भनेर संज्ञा दिन्छन्, LGBTQ+ व्यक्तिहरूलाई "मानसिक रोगी" भन्छन्, र आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई नै शारीरिक टिप्पणी गर्छन्, त्यो केवल व्यक्तिगत विचार होइन—त्यो शैक्षिक सत्ता, संस्कृति, र पदको दुरुपयोग हो। शिक्षित पुरुषहरूले आफूलाई "प्रगतिशील" भन्नु र नारीवादी आवाजलाई "पश्चिमी षड्यन्त्र" भनी अस्वीकार गर्नु, यस क्षेत्रमा देखिने एउटा आम रणनीति हो। यसले ती पुरुषहरूलाई नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन मद्दत गर्छ, किनभने उनीहरू आफ्नो सामाजिक स्थानबाट सुरक्षा पाउँछन्। यस्तो प्रगतिशीलताको अभिनयले वास्तविक परिवर्तनको सम्भावनालाई अवरुद्ध गर्छ।
हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई अझै पनि बोल्न डर लाग्छ—विशेषतः शक्तिशाली पुरुषहरूविरुद्ध। जब कुनै महिलाले यौन दुर्व्यवहारको उजुरी गर्छिन्, त्यो उजुरी कानुनभन्दा पहिले सार्वजनिक शंकाको घेरामा पर्छ। पीडितले प्रमाण दिनुपर्ने, आफ्नो चरित्र सफाइ गर्नुपर्ने, र "किन अहिलेसम्म चुप लागिन्?" भन्ने प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति अझै हटेको छैन। जब संस्थाहरू—विद्यालय, विश्वविद्यालय, मिडिया—यस्ता गम्भीर आरोपमा मौन बस्छन्, उनीहरूले पीडकलाई संरक्षण गर्छन् र पीडितलाई एक्ल्याउँछन्। यो मौनता संस्थागत सडनको सबैभन्दा गहिरो संकेत हो। नेपालजस्ता मुलुकमा यस्ता घटनाहरू फेरि–फेरि दोहोरिन्छन्, किनकि संस्थागत सुधार होइन, इमेज म्यानेजमेन्टलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
यो घटनाले हामीलाई पुनः सम्झाउँछ—शिक्षा, बुद्धिजीविता, वा सार्वजनिक छवि कुनै पनि व्यक्तिलाई नैतिक छूटको प्रमाणपत्र होइन। दक्षिण एशियामा हामीले प्रायः बुद्धिजीवी पुरुषहरूलाई आलोचनाबाट माथि राखेका छौं, उनीहरूका विचारलाई शुद्ध ठानेका छौं, र उनीहरूको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण नै बनाएका छैनौं। यस्तो देशभक्ति मान्छे नी यस्तो हुन्छ? यस्तो बौद्दिक यति वर्ष यस्तो संघर्ष गरेको मान्छेमा कसैले आरिस गरेर बर्बाद पार्न षड्यन्त्र गरेको हो भन्ने आम जनमास कतिपय पृतिसत्ताधारी महिलाहरुबाट नै आवाज उठ्छ। यस्तो सोचले महिलालाई, पीडितहरुलाई आवाजविहीन बनाउँछ, र यौनिकता तथा अधिकारको विषयलाई "अनैतिक", "पश्चिमी" वा "अवाञ्छित बहस" बनाइदिन्छ। अझैसम्म पनि महिलाहरूलाई "सहनशील", "शालीन", र "सुसंस्कारी" हुनुपर्ने दबाब छ, र जो विरोध गर्छन् उनीहरूलाई असभ्य वा चरित्रहीन भनी चित्रण गरिन्छ।
यो आवाज उठिरहेको छ जो सानै होस त्यो व्यक्तिको लागि होइन संरचनाको लागि हो। जो समाजमा बाहिर एउटा तस्बिर बनाएर बुद्धिजीवी भनिने हरू भित्र कस्ता हुन्छन भनेर उनीहरूको पाखण्डको नाङ्गो चरित्र उजागर हो।र मिडियाहरुले आवाज उठाउनेहरुलाई यसरी नी ठाउँ दिन पर्छ, साथ दिन पर्छ। पीडितलाई विश्वास गर्न पर्छ, पीडक त्यस्तो मान्छे महान मान्छे भनेर संरक्षण गर्नु भन्दा पीडित लाई विश्वास गर्ने गर्नुपर्छ। यसरी नी मिडियाहरुले यस्ता आवाज हरू लाई ठाउँ दिने हो भने बाहिर ठूला ठूला कुरा गरेर परिवर्तनका कुरा गरेर परिवर्तनको केन्द्रमा आउने महिला, अल्पसंख्यक र उत्पीडित आवाजलाई चुप गराउन खोज्ने बुद्धिजीवी हरुको अस्लील चरित्र बाहिर आउँछ।
No comments:
Post a Comment